मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा पालिकालाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम दिने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विनियोजन भएकोमध्ये ९३ प्रतिशत हुनेगरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । तर सङ्घीय सरकारले सात प्रतिशत अनुदान भने अझै कटौती नै गरेको छ ।

सरकारले अनुदान कटौती गर्दा आफूहरूले बनाएको योजना प्रभावित भएको र कार्यान्वयनमा गएका योजनाको भुक्तानी दिन निकै समस्या भएको पालिकाको गुनासो छ ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले समानीकरण अनुदानको आधारमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको तर अहिले सरकारले अनुदान कटौती गर्दा कसरी भुक्तानी दिने भन्ने समस्या रहेको बताएका हुन् । अनुदान कटौती गर्ने सरकारको अहिलेको कदमले गर्दा आउँदो वर्षको बजेट निर्माणमासमेत अन्योल भएको पालिकाका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

यसैबीच पालिकाहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पालिकाले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । सात सय ५३ पालिकामध्ये केहीले भने यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हिजोसम्म ३८ पालिकाले बजेट पेस गरिसकेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका छ, बाग्मतीका छ, गण्डकी प्रदेशका १४, लुम्बिनी प्रदेशका तीन, कर्णालीका एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ वटा पालिकाले बजेट पेश गरेका छन् । बाँकी पालिकाले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

अघिल्लो वर्ष धेरै पालिकाले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । समयमा बजेट नल्याउँदा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठ्नुका साथै खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।