अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १५:४३ | Colorodo: 03:58

उपभोक्ता अदालत स्थापनाको विषय टुंगोमा पुर्‍याउँछु : मन्त्री गिरी

बिआरटीनेपाल २०८० चैत १ गते ५:११ मा प्रकाशित

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले उपभोक्ता अदालत छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धन मञ्च एवं उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले उपभोक्ता अदालत अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री गिरीले उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नसके उपभोक्ताको हित, अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न आदेश दिइसकेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत नै बनेको कार्यदलले पनि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता औंल्याएकाले आफू छिटो भन्दा छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो ।

मन्त्री गिरीले आफू मन्त्री रहँदा नै उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले आफू मन्त्री हुँदै उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको कारणले मानवलाई हुने क्षति, मानव स्वास्थ्यमा हुने क्षति वा अन्य प्रकारले हुने नोक्शानका सवालहरुमा नेपालमा संवेदनशील हुने गरेको नपाइएको बताउनु भयो ।

मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको कारणले मानवलाई हुने क्षति, मानव स्वास्थ्यमा हुने क्षति वा अन्य प्रकारले हुने नोक्शानका सवालहरुमा नेपालको सन्दर्भमा हामी त्यति धेरै संवेदनशील छैनौँ । यो यथार्थ हो । हामी उपभोक्ताहरु जुनसुकै तरिकाले ठगिएको होस्, शोषणमा परेको होस्, उसको स्वास्थ्य र उसको विविध पक्षमा भएका क्षतिहरु हुन् त्यो विषय हाम्रो प्राथमिकताको विषय कहिल्यै बनेको छैन । जसले गर्दा उपभोक्ताहरु आधारभुत रुपमा अन्यायमा परिरहेको र उनीहरुले न्याय नपाएको स्थिति छ । ति विषयमा अदलातमा रिट दिने हो भनेपनि अदालतमा अहिल्यै तमाम हजारौँ संख्यामा मुद्दाहरुको फैसला नभइ बसेको अवस्थामा उपभोक्ताका यस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा परेर छिटै फैसला हुने अवस्थामा छैन । त्यसकारणले हाम्रो संविधानमा जे कुरा उल्लेख भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उपभोक्ता अदालत लगभग अनिवार्य छ । ’

मन्त्री गिरीले उपभोक्ता ठगिएका विषयहरु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नपर्दा उपभोक्ताहरु आधारभुत रुपमा अन्यायमा परिरहेको बताउनु भयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू