अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १७:४१ | Colorodo: 05:56

कांग्रेस महासमिति बैठकः गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय

बिआरटीनेपाल २०८० फागुन १० गते ६:०९ मा प्रकाशित

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । बैठकबाट विभिन्न प्रस्तावहरू केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तिम रुप दिनेगरी सर्वसम्मतिले पारित भएका छन् । समूहगत छलफलबाट आएका सुझावलाई समेट्दै ती प्रस्तावहरू पारित भएका हुन् । जसअनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको नीति प्रस्ताव र महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको सांगठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव संशोधनसहित पारित भएका छन् । त्यस्तै लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अर्थमन्त्री समेत रहेका डा प्रकाशशरण महतले पेस गरेको अर्थसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि महासमितिले ग्रहण गरेको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा भएको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित भएसँगै महासमिति बैठक सकिएको जानकारी गराउनुभयो।महासमिति बैठक फागुन सात गतेबाट सुरु भएको थियो । ‘उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठानिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीको नीति, सांगठानिक योजनामा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण भएको छ’, बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गर्नेगरी महासमितिको बैठक सकिएको छ ।’

महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘वर्तमान सरकारमार्फत भ्रष्टाचार, विसंगति र विकृतिका विरुद्ध वैधानिक रूपले सुशासन र राष्ट्रिय सदाचारको पद्धति सुरुवात गर्न सम्पूर्ण रूपले दृढसंकल्पित रहने अठोट गर्दै,अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोध गर्दै, मुलुकमा विद्यमान सवैखाले विभेद र हिंशाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ’महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

त्यस्तै बैठकले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाप्रति सचेत रहँदै, किसान, सहकारी बचतकर्ता, लघुवित्त पीडितको पीडालाई समाधान गरी न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू