सरकारले देशभरका कानुन विपरीत भोग चलनमा रहेका सरकारी जग्गाको विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर कति सरकारी जग्गा कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारे सम्पूर्ण विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत भोगचलन गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्ने तयारीको लागि विवरण सङ्कलन गरेर पठाउने भनिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारण र सबै सरोकारवालालाई पनि सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू कसैको नाममा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सूचना दिन अनुरोध गरेको छ ।

‘निजी कायम गरी गराइ दुरूपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रूपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउनू,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले भोग चलनका लागि दिएका जग्गा तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाले पुष्टि भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले अब सरकारी जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिने पनि जनाएको छ । अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।