संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । सभापति पन्थले प्रदेश र स्थानीय तहमा त बजेट जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी नै बसेको जिकिर गर्नुभयो ।शनिबार काठमाडौंमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धि एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सन्तुलित बजेट नहुनुका साथै काम गर्ने तौरतरिका पनि नभएको सभापति पन्थले बताउनुभयो ।

सभापति पन्थले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गरेपनि त्यसअनुसा तिब्रता दिने काममा अग्रसर नभएको बताउनुभयो । उहाँले दिगो विकास, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासनसहितको विकासका लागि समितिले सम्बन्धित पक्षसँग काम गरेर अघि बढिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मिन शाहीले सरकार र संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई अंकुश लगाउने खालको गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संविधानले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने अधिकार गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि दिएकाले सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउने खालको कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाउने जिकिर समेत गर्नुभयो । शाहीले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएर जेल हाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालमा भ्रष्टाचार विषयले गर्दा बाह्य लगानी भित्र्याउने काममा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले दातृ निकायहरुलाई समेत भ्रष्टाचारका लागि नेपालमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन समस्या परिरहेकाले सरकारले यसको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याउनुभयो । अध्यक्ष सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने खालको नीति लिने गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो ।