प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता दिइने बताउनु भएकाे छ । फाउन्डेसनको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान र सहयोग महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजातिलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई उपलब्ध गराइने बताउनु भएकाे हाे । भेटमा उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई जोखिममा परेका समुदायमा वितरण गर्न प्राथमिकता दिइने धारणा व्यक्त गर्नुभएका हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘महिला, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकलगायत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने ‘एजेन्डा’ मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो । यसको परिणामस्वरुप देशमा महिला सशक्तीकरण भएको छ र नेतृत्वमा समेत महिला स्थापित भएका छन् ।’ भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) का सन्दर्भमा सुझावपत्र बुझाइएकाे थियाे ।  फाउण्डेशनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका अवसरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यकलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई ५० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम बढेको र हिमताल फुटेर प्राकृतिक विपद्का घटनामा बढोत्तरी हुने जोखिम बढेको उल्लेख छ । यसैगरी सुझावपत्रमार्फत जलवायुजन्य विपद्का कारण स्थानीय समुदायको जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतमा गम्भीर असर पुगिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।