सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ज्ञानेन्द्र आरणसहितको रिट निवेदनमा आज मङ्गलवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइका लागि जेठ ८ गते बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गराउनुभएको थियो ।