सरकार र मिटरब्याज पीडितबीचको छलफल सकारात्मक देखिएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगकाे छलफल सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडित एक सदस्यले बताए । सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित समूहका सहयोगी सङ्घर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुहरूलाई धेरैजसाे रकम तिरिसके पनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरि अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले पालिकाकाे समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताउनुभयो ।

दाहालले मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये धेरैजसाे विदेश जाने तयारीमा रहेकाले सरकारले ‘जीटूजी’ बाट विदेश पठाइदिनुपर्ने नत्र विदेश जान चाहनेहरूलाई सहुलियत कर्जा दिने र उनीहरूले विदेशबाट कमाएकोमध्ये सरकारबाट लागत रकम असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिकाे स्राेत खोजी गरी कानुन बनाउन, साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले पीडक साहुकारहरूमाथि ठगी र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढङ्गबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।