अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:५६ | Colorodo: 09:11

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नुु नपर्ने सर्वोच्चको निर्णय, दिईएन आन्तरिक अन्तरिम आदेश

बिआरटीनेपाल २०७९ फागुन २६ गते ६:३५ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गर्ने आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले रिट निवेदकले माग गरे अनुसारको आदेश तत्काल दिन नपर्ने आदेश गरेको हो ।

‘निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको ब्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा ब्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’

प्रचण्ड लगायतका विपक्षीहरूलाई भने रिट निवेदकको माग अनुसारकोआदेश जारी गर्न किन नपर्ने हो भन्ने लिखित जवाफ मागेको छ। यो रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ। अग्राधिकार दिएका मुद्दामा सुनुवाई गर्न पेशी तोक्दा सूचीको पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र चिरञ्जिवी वास गिरीले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले २०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताउनुुभएको थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उहाँले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताउनुुभएको थियो ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू