बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले ऋणको भाखा नाघेको तीस दिनभित्र साँवा र ब्याज तिरेमा जरिबाना लिन नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेकोे एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

यो व्यवस्था २०८० सालको जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा र ब्याजमा लागू हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । तर कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको जरिबाना ब्याज ऋणीसँग लिन पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विभिन्न सर्त राखेर पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा पाउन यस्तो पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना २०८० सालको असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।