अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:१० | Colorodo: 08:25

आयल निगमको कोष रित्तियो, दुई सातापछि पेट्रोल खरिद गर्न नसक्ने

बिआरटीनेपाल २०७८ चैत २६ गते ८:०९ मा प्रकाशित

निरन्तर घाटामा जाँदा नेपाल आयल निगम अन्ततः पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि निगमसँग अब २५ करोड रुपैयाँ मात्र मौज्दात छ । जुन रकमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदैन ।भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न नसक्ने देखिएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या देखा परिसकेको निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताउनुभयो ।

‘अबको २३ तारिखमा आइओसीलाई १४ अर्ब जति बुझाएपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ सहज तरिकाले आपुर्ति हुन्छ तर अहिलेसम्म मूल्य स्थिरिकरण कोषमा २५ करोड रुपैयाँ बाँकी छ, अन्त कतै पनि कुनै कोषमा रकम बाँकी छैन्,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो ।उहाँले थप्नुभयाे, ‘निगमसँग रहेको मौज्जात र मूल्य स्थिरिकरण कोषमा रहेका सबै रकम सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेको छ, अर्को महिनादेखि नै समस्या पर्ने देखिएको छ ।’

उहाँका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मागअनुसार आईओसीलाई नियमित रूपमा बुझाउने रकममा १४ दिनपछि नै दुई अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने देखिसकेको छ ।‘अब पेट्रोल किन्न २५ करोड मात्रै बाँकी छ, बुझाउनुपर्ने १४ अर्ब हुन्छ, केही रकम घाटामा खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट उठाउन सकिए पनि दुई अर्ब पुग्दैन,’ उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो, अर्थले ऋण उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई पत्र लेखिदिएको छ ।’

उहाँका अनुसार १४ दिनपछि पेट्रोलियम पदार्थका आयातका लागि रकम दिन नसके अप्ठयारो अवस्था आउने निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन बाध्य भएको थियो ।गत २२ चैतमा अन्तिम पटक मूल्यवृद्धि गर्दा पनि गत महिना नौ अर्ब २७ करोड घाटा ब्योहोर्नु परेको सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हालसम्म ३३ अर्ब रूपैयाँ घाटामा रहेको छ ।

गत असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ८० करोड रकम सञ्चित गरेको निगमले कोष रित्तिएपछि गत २२ चैत मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट चार अर्ब २० करोड लिएर भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई पठाएको थियो । स्थिरिकरण कोषमा पनि २५ करोड मात्रै मौज्जाद रहेपछि निगमले बैंकसँग ऋणका लागि आग्रह गरेको छ तर कुनै निर्णय आइनसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया