आयात घाटा थेग्न गाह्रो भएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार शुल्क लगायतमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मंगलबार १० बुँदै प्रस्ताव पठाउँदै शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदाको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । बिदाका दिन सवारीसाधनको सञ्चालन कम भई तेलको खपत घट्ने निगमको भनाइ छ ।

त्यस्तै अत्यावश्यकबाहेक निजी र सरकारी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमले प्रस्ताव गरेको छ । जोर बिजोर प्रणाली हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको ब्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको बुझाइ छ ।इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ ।

रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १ सय डलरमाथि कारोबार भइरहेको छ । जसले गर्दा निगमको घाटा चुलिँदै गएको छ । पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्न, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वानको प्रस्ताव निगमले गरेको छ ।