सरकारले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव हुुनपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२५ विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै संविधानविद्बाट संशोधनका लागि सुझाव आएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र उक्त कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुे व्यवस्था छ। उक्त प्रावधान ऐनको दफा ३ सँग बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन गर्न सुझाव आएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कानुनविद्ले दिएको सुझावका आधारमा गठबन्धन र सरकारले चुनावबारे निर्णय लिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

कानुनका जानकारहरुसँगको छलफलपछि मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले निर्णय लिन्छ। ऐनको दफा ३ र संविधानको धारा २२५ सँग बाझियो। सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। कानुन व्यवसायीहरु प्रतिनिधिमूलक रुपमा आउनुभएको थियो।’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरुले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव सार्न बल पुग्ने धारणा राख्ने तीन जना मात्रै कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ।