प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायुजन्य प्रकोपबाट भइरहेको क्षति प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभएको छ । ग्लासगोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन अर्थात कोप–२६ लाई सम्बोधन गर्दै देउवाले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अतिरिक्त वित्त पोषणको ढाँचालाई समर्थन गर्न र क्षति गर्न सहमत हुन कोपका पक्ष राष्ट्रलाई आह्वान गर्नुभयो ।

देउवाले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा राख्नु हिमाली जनताका लागि अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । यो मानव अस्तित्वको मुद्दा समेत भएको उहाँको भनाइ थियो । सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको जलवायुसम्बन्धी शिखर सम्मेलनले सन् २०३० भित्र यो लक्ष्य पूरा गर्ने घोषणा गरे पनि औद्योगिक राष्ट्र नै उदासिन छन् ।

सन् २०५० भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसलाई नेट जिरो भनिएको छ । नेपालले भने सन् २०४५ भित्र नै नेट जिरोको लक्ष्य लिएको छ भने भारतले यो लक्ष्य २०६० मा मात्र पूरा गर्न सकिने बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च हिमालको विशिष्ट जलवायु जोखिम पहिचान गर्न र जलवायु सम्बन्धी सबै वार्तामा हिमाली क्षेत्रका एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिन विश्वका नेतालाई आग्रह गर्नुभयो ।