अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:५२ | Colorodo: 13:07

तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाहरुको सरकारलाई सुझाव

बिआरटीनेपाल २०७७ चैत ३० गते ८:३३ मा प्रकाशित

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले प्रभावित तुल्याए पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरुले बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताएका हुन् । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भएकोले केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने भनाइ उनीहरुको थियो ।

सरोकारवालाले दिएको सुझाव समेटेर तयार गरेको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने बताउनु भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । छलफलमा अधिकांस सरोकारवालाले सिसिएमसिको बैठकमा मुख्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्रीसंगको छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।

छलफल कार्यक्तममा बोन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले एकल अधिकारका रुपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गर्दै अब विद्यालय बन्द र खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएको कारण विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयका कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्दै सरोकारबाला मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले अनुगमन गर्न र मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउँदै एकैपटक सबै स्थानमा बन्द गर्ने बारेमा नसोच्न सुझाव दिनुभयो । शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यका बाहिर भयावह स्थिति नभएको बताउँदै प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीय ढङ्गले सबै बन्द गर्नु जरुरी नभएको बताउँदै अनुगमनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले अवस्था हेरेर मन्त्रालयले निर्णय गर्ने जानकारी गराउदै कस्लाई अधिकार दिने त ? भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाकी रहेको बताउनुभयो ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू