प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुने बताउनुभएको छ । देशमै पहिलो पटक ७ वटै प्रदेश समेटने गरी कुल २ सय १० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको आज शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको र अब थप तीव्रता आउने दावी गर्नुभयो । उहाँले सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको जिकीर गर्दै जे कुरामा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका थिए । आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

१० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा सङ्घले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । २० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन सङ्घीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।