प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरुको दाबी माथि रिट निवेदककर्ताले प्रश्न उठाएका छन् । रिट निवेदक तर्फको जबाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानलेले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलले ओलीलाई श्री ३ को जत्तिकै अधिकार रहेको दाबी गरेपनि त्यस्तो व्यवस्था संविधानमा देखाउन चुनौति दिनुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ तर संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै विघटनमा जान पाइन्छ, उहाँले भन्नुभयो । विपक्षी वकिलले प्रधानमन्त्रीमा श्री ३ को अधिकारको छ भन्नु भयो, त्यो श्री ३ को अधिकार कुन धारामा छ ? प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले ओलीलाई उहिलेका राजा महाराजा र श्री ३ लाई जत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

तर न्यौपानेले निवेदकले त्यसको प्रतिवाद गर्दै विपक्षीले उठाएको धारा ७४, ७५, ५७ र ५८ अप्रासंगिक रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो । यसअघिको बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले ‘दलहरु नै किन मुद्दा बोकेर आएनन् वकिलहरु मार्फत मात्रै मुद्दा दर्ता भए ? भन्दै गरेको प्रश्नमा पनि उहाँले जबाफ दिदै यो सार्वजनिक चासोको विषय भएको र यसमा आफुहरु आउन पाउँने बताउनुभएको थियो ।