अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:२२ | Colorodo: 00:37

मानब अधिकार आयोगद्धारा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सार्वजनिकः फेक इनकाउन्टरदेखि हिरासतमा मृत्युसम्म

बिआरटीनेपाल २०७७ असोज ३० गते ७:२० मा प्रकाशित

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पछिल्लो २० वर्षमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र त्यसका दोषीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको २० वर्ष ः आयोगका सिफारिसहरु र कार्यान्वयन अवस्था शीर्षकमा प्रकासित प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने २ सय ८८ जनाको सूची छ। यसमा नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाल आर्मीका ८५ र शसस्त्र प्रहरीको ८ जनाको नाम समावेश छ।

देशको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीको संख्या धेरै हुनु संवेदनशील हो। २०५८ सालमा बाँके कारागारमा कैदीलाई गोली हानी मारेको आरोपमा तत्कालिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख अरुण कुमार सिंह र जिल्ला प्रशासन प्रमुख श्यामप्रसाद मैनालीलाई दोषी देखाइएको छ।

वि.सं. २०५७ सालमा भएको प्रदर्शनका क्रममा चितवनमा भएको प्रदर्शनकारीको मृत्युमा तत्कालिन प्रहरी नायब उपरिक्षक–डीएसपी जसध्वन गुरुङ र सप्तरीमा भएको यस्तै घटनामा तत्कालिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भरतबहादुर जिसीलाई दोषी ठहर गरिएको छ। दुवैलाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो। २०६२ साल जनकपुरको जनकचोकमा प्रहरीको गोली लागेर एक प्रदर्शनकारी र एक मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको मृत्यु भएको घटनामा तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक(इन्सपेक्टर प्रकाशराज शर्मालाई फौजदारी कसुरमा मुद्धा चलाउन सिफारिस गरिएपनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ।

२०६० सालमा जनकपुरमा पाँच जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा तत्कालिन क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ, धनुषाका प्रमुख कुवेरसिंह राना जो पछि नेपाल प्रहरी प्रमुख पनि भए, लाई कारबाहीका लागि सिफारिस भएपनि कार्यान्वयन नभएको आयोगको ठहर छ। २०६४ सालमा विरगन्जमा तीन जनाको हत्या गरेको आरोपमा तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक कृष्णप्रसाद शर्मालाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएपनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरमा स्थानीय २५ वर्षीय विनोद यादबको हिरासतमा भएको मृत्युमा प्रहरी निरिक्षक श्यामकृष्ण केसी र प्रहरी जवान दुर्गा घिमिरेलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएपनि कार्यन्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ। यस्तै कालिमाटी प्रहरी वृतको हिरासतमै कुटपिट भएर उपचारको क्रममा मृत्यु भएको घटनामा उक्त वृतका तत्कालिन प्रमुख डीएसपी भोला रावलसँगै प्रहरी सहायक निरिक्षक मधुसुदन विष्ट र प्रहरी जवान रोशन विष्टलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भएको र कार्यान्वयन पनि भएको आयोगले जनाएको छ।

जनयुद्ध कालमा पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएर हत्या गरेको आरोपमा जमजुङका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख पिताम्बर अधिकारी, इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुढाका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक किसनसिंह बडाल, असई आनन्दसिंह भण्डारी, पर्सामा पक्राउ गरि हत्या गरेको आरोपमा तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक रमेश पण्डित, पक्राउ गरि यातना दिएको आरोपमा बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक गणेशविक्रम शाह र इलाका प्रहरी कार्यालय सानोश्रीका तत्कालिन डीएसपी राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भएपनि कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाई छ।

२०६७ सालमा पक्राउ गरि हत्या गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय सबेला, धनुषाका तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक रमेशबहादुर सिंह, सई कुमारराज पौडेल र त्यसको एक वर्षपछि मुसरहनिया प्रहरी चौकीमा व्यक्ति हत्याको आरोपमा तत्कालिन डीएसपी टेकबहादुर गुरुङ, असई जयनारायण यादवलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भएपनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ।

२०६४ सालमा बारामा सुतिरहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरि हत्या गरेको आरोपमा तत्कालिन एसपी श्यामबहादुर खत्री र डीएसपी रणबहादुर रायमाझीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भएपनि कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू