सरकारले विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थासहित विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठानलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै गत चैतदेखि स्थगित गरिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा यहि असोज १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने स्वीकृति दिएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

परीक्षा सञ्चालन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले अपनाउने भनेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भने अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्नेछ । व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले भने २५ जनाभन्दा कम मानिस सहभागी गराएर छोटो समयको तालिम गराउन सक्ने छन् । यस्तै, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र एकजना महिलासहित दुई सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा कृषि मन्त्रालका सहसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की र कार्यकारी निर्देशकमा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विनोद कुमार भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसैबीच, सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएको भन्दै सतर्कता अपनाउन उपत्यकावासीलाई आग्रह गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अरु जिल्लामा संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख भए पनि उपत्यकामा बढिरहेकाले उच्च सतर्कता जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

दैनिक नयाँ संक्रमितमा आधाभन्दा धेरै उपत्यकाको रहेकाले अनियन्त्रित हुन नदिन सबैको सहयोग जरुरी रहने मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । ४० लाख बसोबास भएको काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना अनियन्त्रित भयो भने जोखिम बढ्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा दिँदा वा लिँदा, सार्वजनिक सवारीमा चढ्दा वा हिँडडुल गर्दा, अरु खालका गतिविधि गर्दा कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।