अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०३:३७ | Colorodo: 14:52

नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रेस

बिआरटीनेपाल २०७७ भदौ ३० गते २०:३६ मा प्रकाशित

हाम्रो देश नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुविशेषतायुक्त राष्ट्र हो । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा भए तापनि देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा संविधानतः नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो । नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिका आआफ्नै मातृभाषा भए पनि बहुसङ्ख्यक नेपालीले बुझ्ने र बोल्ने नेपाली भाषा सम्पूर्ण नेपाली जातिको साझा सम्पर्क भाषा र माध्यम भाषा पनि हो । हाल नेपालमा मात्र सीमित नरही संसारभर फैलिएको नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रियताका साथै नेपाली जातिकोे राष्ट्रिय एकता, अस्तित्व र पहिचानसँग गाँसिएको भाषा पनि भएकाले यसको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो ।

विभिन्न सरकारी निकायहरूका साथै सङ्कीर्णतावादी सोच राख्ने केही व्यक्ति र समूहबाट मानक नेपाली भाषालाई समयसमयमा ध्वस्त पार्ने अनिष्टकारी प्रयत्न गरिएको कुरा सर्वविदितै छ । यस क्रममा मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका साथै नेपाली भाषा संरक्षणका लागि क्रियाशील राष्ट्रवादी अभियन्ताहरूको अथक् प्रयास एवं तीव्र दबाबका कारण नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् आदिबाट अमानक वर्णविन्यास खारेज गराइएको विगत पनि हाम्रासामु स्पष्टै छ ।

हालसालै सर्वाेच्च अदालतले नेपालका सवारीसाधनहरूमा देवनागरी लिपिमा प्रयुक्त नेपाली भाषाको नम्बर प्लेट हटाएर नेपाली भाषाको पहिचान र अस्तित्वमाथि नै आक्रमण गरी अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने अकल्पनीय फैसला गरेकामा सो फैसलाप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । नेपाली भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतबाटै नेपाली भाषाको अपमान हुने गरी फैसला गरिनु निन्दनीय कुरा हो । सर्वाेच्च अदालतको उक्त असंवैधानिक फैसलाका विरुद्ध मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा चालिएका कदमप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सो फैसला तत्काल बदर गरी सवारीसाधनहरूमा नेपाली भाषामै नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने–गराउने व्यवस्थाका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा राष्ट्रियतासँग जोडिएको उक्त त्रुटिपूर्ण एवं आपत्तिजनक फैसलाका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ र त्यसबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्नेछ ।

बाबुराम थापा
अध्यक्ष
नेपाल शिक्षक महासघ

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू