अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को अनुदान लिने वा नलिने नेपालको आफ्नो रोजाइको विषय भएको सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले जनाएको छ ।नेपाललाई चेतावनी दिदै उक्त कोषको रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने विज्ञप्तीमार्फत् जनाएको छ । संसदले अनुमोदनमा गरेको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपालीलाई आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन समेत ढिला हुने अमेरिकाको दाबी छ ।

‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु, नगर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गत कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ’ अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता असार १५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो । तर सत्तारुढ दलभित्रैको विवादका कारण यो संसदमा छलफलमा समेत आउन सकेको छैन । सन् २०१२ देखि लगातार अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अहिलेको चरणसम्म आइपुग्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी सरकार र एमसीसीले मिलेर काम गरेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनुदानका निम्ति योग्य देशले दोस्रो अनुदान पनि मागेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा यसको पारदर्शिता संसारभर चिनिएको दूतावासले जनाएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको भन्दै दूतावासले नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने बताएको छ ।