भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रचलनमा ल्याउन राज्यका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र र नापी विभागद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्सासमेत राखेर सबै कार्यालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

जोशीका अनुसार सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय तथा मातहतका कार्यालयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय आफैंले पत्र पठाएको हो । सात प्रदेशलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई नयाँ जक्सा प्रचलनमा आग्रह गरिएको छ ।मन्त्रालयले पत्रमा देशभरका सबै कार्यालयमा पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ नक्सा राख्नसमेत आग्रह गरेको छ । पत्रमा सबै कार्यालयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मन्त्रालय र नापी विभागको वेबसाइटमा रहेको नयाँ नक्सा प्रिन्ट गरी कार्यालयमा राख्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको जेठ ५ मा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।