नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) परियोजनाहरु विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको र त्यसमा अमेरिकाको कुनैपनि स्वार्थ नलुकेको प्रस्ट पारेको छ । दूतावासले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य विद्युत् लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासलाई सघाउने रहेको भन्दै दूतावासले त्यसमा कुनैपनि सैन्य मामिला नजोडिएको र एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले नै निषेधित गरेको स्पस्ट पारेको छ ।

एमसीसीअन्तरगतकोअमेरिकी सहयोगको विषयमा नेपालमा तीव्र बहस चलिरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले १० बुँदे ‘तथ्य’ सार्वजनिक गरेको हो । दूतावासले नेपालकै आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसीअन्तर्गत्का योजना तय गरेको र नेपालका प्रत्येक सरकार र राजनीतिक दलले सत्तामा रहँदा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि प्रस्ट पारेको छ ।

एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतैपनि सम्मिलित हुनु नपर्ने ५० करोड डलरको उक्त रकम पूर्णरुपमा सहयोग नै भएकाले नेपालले ब्याजसमेत तिर्नु नपर्ने पनि प्रस्ट पारिएको छ । ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा रकम पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो’ भन्दै विज्ञप्तिमा नेपालले आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा परियोजनामा रकम खर्च गर्न पाउने स्पस्ट पारिएको छ ।

एमसीसी परियोजनाका ‘टेन्डर’हरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहेको भन्दै दूतावासले पारदर्शीताका लागि एमसीसी परियोजना लागू गरिएका प्रत्येक देशमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन भने जरुरी रहेको पनि प्रस्ट पारिएको छ ।

अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको ’नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्यहरू’
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत् को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।
एमसीसी के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहनेहरूले एमसीसीको वेबसाइट mcc. gov मा गई यी तथ्यहरू, नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तथा तथ्याङ्कका साथै विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।