अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १७:०३ | Colorodo: 05:18

मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक

बिआरटीनेपाल २०७६ असार १९ गते ९:५३ मा प्रकाशित

सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न १५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने विभिन्न जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।

अवकास प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया नेपाल औषधि लिमेटेडलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ। गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ। इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को एनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ।

केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ।तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना (४७० मेगावाट) को हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।

तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना (सुरी(सिगंटीसम्म ४.३० किलोमिटर) को राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको (दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको कूल ५.४१० हेक्टर, स्थायी तबरले ०.३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५.११ हेक्टर) राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ बटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपागता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्य्विधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्दे्शिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू