प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय मर्यादाविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेर सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी आकांक्षालाई उजागर गरेको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि आक्रोशित बनेको कांग्रेसले शुक्रबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी सत्तारुढ दल नेकपाले विपक्षीरहित संसद चाहेको पुष्टि भएको जिकिर गरेको छ ।

सरकारी कदमको विरोधमा कांग्रेसले सडक आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । विधेयक पारित गर्न सरकारलेभन्दा पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बढ्ता अग्रसरता लिएको भन्दै कांग्रेसले उहाँप्रति कडा टिप्पणी गरेको छ ।
सिंगो सदनको साझा नेताबाट सभामुखले स्वेच्छिक अवकाश लिएको कांग्रेसको आरोप छ । पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभामुखले आफ्नो कर्तव्य र मर्यादालाई तिलाञ्जलि दिएको आरोप लगाउनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने सरकारले निश्चित वर्गको हितमा काम गरी सामान्य नागरिकको भावनामा कुठाराघात गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, नेकपालगायतको संगठित प्रयत्नले डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ । प्रवक्ता शर्माले डा. केसीको अनशन १७औं दिनसम्म पुग्दा पनि सरकारले समस्या समाधानमा कुनै पहल नगरेर डा. केसी ‘मरे हुन्छ’ जस्तै विवेक प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । कांग्रेसले सरकारले आफ्ना दुई पूर्वसभापतिका नाममा रहेका अस्पताल नामेट गरी प्रतिपक्षीलाई द्वन्द्वका लागि खुला आमन्त्रण गरेको दाबी गरेको छ ।