उच्चस्तरीय छानविन समितिद्धारा सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश,
प्रहरी नेतृत्वको छानविन समितिवाट कमजोरी भएको निष्कर्ष

कञ्चनपूरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले सरकार समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका सह–सचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको अनुसन्धान समितिले मंगलवार सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा यसअघि प्रहरी नेतृत्वमा गठित छानविन समितिको कमजोरी रहेको उल्लेख छ । यस्तै, प्रतिवेदनमा घटनामा संदिग्ध भनिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । यद्यपी, यसबारे समितिले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक मैनालीले सो घटनामा प्रहरीबाट भएको कमजोरीबारे भने गृहमन्त्री थापालाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुभएको थियो ।

वलत्कार र हत्या प्रकरण संगै अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको भूमिका संकास्पद देखिएपछि गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका सहसचिव मैनालीको नेतृत्वमा गत भदौ ७ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी तथा प्रदेश नम्बर ७ का उपसचिव वीरेन्द्र केसी सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

समितिले यसअघि भदौ ३० गते गृह मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा पनि प्रहरीको कमजोरी रहेको औंल्याएपछि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको थियो । समितिले अनुसन्धानमा देखिएका सबै कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा घटनाको वस्तुस्थिति, स्थानीयवासीको भनाई, प्रहरी अनुसन्धानमा भएका कमीकमजोरीलाई समावेश गरेको जनाईएको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ््दै नेपाल सरकारका गृहमन्त्री राम वहादुर थापाले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । पन्तको गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।