राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले भुकम्प पछि क्षतिग्रस्त निजी आवास पुर्ननिर्माणको काम स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले थप सहज र छरितो बनाउन भूइँचालो प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरूले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ । गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

त्यसैगरी, बैठकले भूमिहीन लाभग्राहीलाई पनि स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डको आधारमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड र प्राधिकरणको सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गरेको आधारमा भूमिहीन लाभग्राहीहरूलाई पनि पुनर्निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले वताउनुभयो ।

बैठकमा समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको कामलाई पनि चुस्त बनाउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणको हालसम्मको कामकार्वाही र भावी योजनाबारे प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्राधिकरणले आगामी २ वर्ष भित्र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै कामलाई सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ कामलाई अघि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले वताउनुभयो ।