अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०५:११ | Colorodo: 16:26

बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्रीको दावी

बिआरटीनेपाल २०७५ भदौ १९ गते ९:१९ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सम्झौता नभएको दाबी गर्नुभएको छ । बिमस्टेक सम्मेलनबारे मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारी दिने क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा भइरहेका संयुक्त अभ्यासबाहेक अन्य कुनै सैन्य अभ्यासको सम्झौता नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आतंकवाद नियन्त्रणका लागि अनुभव आदानप्रदान गर्ने गरी यसअघि विभिन्न देशसँग भइरहेका संयुक्त सैन्य अभ्यासभन्दा फरकखालको सैन्य अभ्यासको सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । यसअघि, सांसदहरु डा. मीनेन्द्र रिजाल, दिव्यमणी राजभण्डारी, अमरेशकुमार सिंहलगायतका एक दर्जन सांसदहरुले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुबीच भारतको पुनेमा हुने भनिएको सैन्य अभ्यासबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए । वैठकमा सांसदहरुले बिमस्टेक सम्मेलनमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय सैनिक लिएर आएको विषयमा पनि प्रश्न सोधेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गच्छेअनुसार विदेश भ्रमण गएका बेला नेपालले पनि सेना लैजाने गरेको भन्दै स्वाभाविक विषयलाई अनावश्यकरुपमा नउचाल्न आग्रह गर्नुभयो । सांसदहरुले बिमस्टेक सम्मेलन राष्ट्रिय सभागृहमा नगरेर होटेलमा गर्नुपर्नाको कारणवारे समेत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न अनुकूलता हेरेर सभागृहमा सम्मेलन नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसैवीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले छोटो समयमा विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको क्षमता प्रष्टिएको वताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निकै छोटो समयमा शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्नु सक्नु नै नेपालको सफलता भएको बताउनुभयो । सम्मेलनले उर्जा उत्पादनमा नेपाललाई सहयोग पुग्ने भन्दै नेपालले विद्युत उत्पादन गरेर म्यानमार लगायतका देशमा बेच्न सक्ने वातावरण वनाएको दावी गर्नुभयो ।

विमस्टेकका परियोजनाहरुले सबै पक्षलाई समेट्ने भन्दै फण्ड स्थापना गर्ने, स्रोत साधन परिचालन गर्न १४ क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्ने, कुटनीतिक पहल, बुद्ध सर्किट, प्रविधि हस्तान्तरण र सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्न जारी घोषणापत्रमा समेटिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । उहाँले घोषणापत्रबाट नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वाश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू