अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १९:४८ | Colorodo: 07:03

सङ्घीय ‘करतान्त्रिक’ नेपाल

पेशल आचार्य २०७५ भदौ १७ गते ९:०२ मा प्रकाशित

सामयिक लेख

देशले बिस्तारै काँचुली फेर्नेछ भन् ठानेर नेपाली जनताले चुनावताकाको नेकपा गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने सुविधाजनक जनादेश दिए । अघिल्ला सरकारहरू निरन्तर अस्थिर थिए । ९ महिना र वर्ष दिन पनि नटिक्ने अवस्थामा । आज त्यो अवस्थाको अन्त्य भयो तर सरकारमा हुनु पर्ने जति जोस र जाँगर सामान्य जनताले देखिरहेका छैनन् । सरकार कुरामा मात्र अल्झिएको देखिएको छ । आखिर किन ?

नेपालको अवस्था हालसालै मात्र खराब भएको होइन । अस्थिरताका धेरै कारकहरू देशैभरि विद्यमान पहिले थिए र अहिले पनि छन् । हामीले शासक मात्र फेर्ने कोसिस ग¥यौं तर संस्कार फेरेनौँ । विगतको पञ्चायती शासन व्यवस्थाले विकास गरेन भनियो । एकात्मक शासनका विरोधमा जनता उठे । पञ्चायत गयो र बहुदल आयो । प्रजातन्त्र आएपछि अब राजनीतिक अस्थिरता हट्छ र विकासको मूल फुट्छ भन्ने सोच जनताका मनमा थियो । प्राप्त भएको प्रजातन्त्रले पनि नेपाली जनताको विकास, स्वतन्त्रता र उदात्तताको सम्पूर्ण भावलाई समेट्न सकेन । अनि भयो लोकतन्त्रको लडाइँ । त्यो जेहाद पनि नेपाली जनताकै अथक बलबुतामा २०६२÷०६३ मा सफल भयो । २४० वर्ष अघिको राजतन्त्र विकास र समृद्धिको बाधक भनियो र तिनलाई समेत सत्ताच्युत गरियो । उस बेला राजा शासन सत्ताको शिखरमा थिए । कालान्तरमा उनी समेत जरो किलोसँग फालिए । त्यसपछि आरम्भ भयो सङ्घीय गणतन्त्रको उदय ।

नेपाली जनताको ७० वर्ष अघि देखिको संविधानको चाहना । त्यो पनि संविधान सभाबाटै बनाउने थियो । पूरा गरियो । संविधान जारी भएपछि आवधिक चुनावका लहरमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका चुनावहरू भटाभट निर्बिघ्नाका साथ सम्पन्न भए । नेपाली काँग्रेस र नेकपाका बिच रस्साकस्सी भयो । नेपालले चुनावी पद्धतिमा लगभग विश्वको मन जितेको अवस्था छ । छिटपुट र झिना घटनाहरूका बाबजुद सबै चुनावहरू सम्पन्न भए । लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुनु र कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय निकायमा हालिमुहाली गर्नुले पनि जनता वाक्क दिक्क भएका थिए । फलतः उत्साहजनक रूपले मतदानमा सरिक भए ।

स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा देशमा काँग्रेस र तत्कालीन एनेकपा माओवादीको मिलीजुली सरकार थियो । एमाले एक्लैले दुई ठुला पार्टीको चुनावी सामना ग¥यो । स्थानीय निकायमा दुई ठुला पार्टीहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम राखे भने माओवादीले बलैले आफ्नो साख जोगायो । प्रदेश र सङ्घीय चुनावताका देशको ‘राजनीतिक सिनारियो’ एकाएक बदलियो । मुलुकका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर चुनावमा होमिए । काँग्रेसलाई आफ्नो पहिलेको साइजमा बढ्न गाह्रो भयो । अन्य झिना मसिना दलहरू थ्रेसहोल्डका मारमा परे । काँग्रेस चुनावपछि सानो साइजमा रहेको प्रतिपक्ष भयो ।

अहिले मुलुकका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको चर्को बहुमतका प्रादेशिक सरकारहरू क्रियाशील छन् । केन्द्रमा त झन् दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ‘शेरगुल’ खिलाइरहेको छ । स्थानीय सरकारमा देशैभरि नेकपाकै पकड दह्रो छ । काँग्रेस यतिखेर स्थानीयमा धेरथोर रूपमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन प्रयासरत छ भने प्रदेश र केन्द्रमा झिनो उपस्थितिमाझ जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैछ ।

पाकिस्तानको निर्वाचनले नेपालजस्ता देशहरूलाई पाठ पढाउला÷नपढाउला तर विश्वलाई भने गतिलो पाठ पढाएको छ । पूर्व क्रिकेटर इमरान खानले पुरानो सत्ताका सबै खाले शक्तिलाई बढारेर जनताको मत जित्दै आफूलाई केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित गरी छाडे । हालै उनको प्रधानमन्त्री पदमा शपथग्रहण कार्य समेत सम्पन्न भयो । जनताको मन जित्न भनेरै सुखसयलपूर्ण सरकारी प्रधानमन्त्री निवास उनले छाडेका छन् । उनी बानागालास्थित आफ्नै घरमा बस्न चाहेका थिए तर सुरक्षाका कारण बसेनन् । अहिले उनी ३ वटा बेड रुम भएको सामान्य घरमा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५२४ जना कामदारहरू रहन्थे । उनले २ जना मात्र कामदार र सामान्य सैन्य सुरक्षाका लागि केही सैनिकहरू लगेका छन् । त्यसै गरी उनी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि तैनाथ ३३ वटा बुलेटप्रुफ कारहरूमध्ये सुरक्षाका कारण उनले २ वटा मात्रै लगेका छन् । खर्च कटौतीको सुरुआत उनले आफ्नो आवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सवारी साधनबाट गरेका छन् । बाँकी रहेका ३१ वटा बुलेट प्रुफ कार लिलामी गरिदिने र सो रकम सार्वजनिक कोषमा दाखिला गर्ने ऐलान जनताका माझ गरेका छन् ।

नेपाली जनप्रतिनिधिहरूले यो कुराको सिको र प्रशंसा गर्छन् या गर्दैनन् ती कुरा आगामी दिनमा देखिने छन् तर प्रदेश नं. १ को सरकारले मन्त्रिपरिषद्का लागि १६ करोडका गाडीहरू खरिद गर्ने निर्णय गरेको र मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको गाडी किनिने समाचार प्रकाशमा आएको थियो ।

अहिले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गर्दै करका दरमा भारी मात्रामा वृद्धि गरेका छन् । जसको कम्पन अहिले जनतामा नराम्रो गरी परिरहेको छ । डोल्पाका स्थानीय तहले भैँसी बेच्दा एक हजार र खसी बेच्दा १ सय पचास रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दा स्थानीय जनताले चर्को विरोध गरेका छन् । हुँदाहुँदै हाँसो उठ्दो काम के भयो भने नवजात शिशुको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा १२ सय रुपैयाँ लिने तर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा आमालाई सुत्केरी गराउँदा १ हजार भत्ता दिने व्यवस्था गरियो । यो शैलीले प्रत्येक नवजातलाई नजन्मिँदै २ सयको ऋणी बनायो । जनताले करलाई बोझका रूपमा बुझ्न थालेका छन् ।

जनताबाट करै नउठाउने भन्ने होइन तर जनतालाई सेवा डेलिभरीमा पनि राज्यले जिम्मेवार अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्‍यो । एउटा समाचारपत्रले ललितपुरको कुनै नगरपालिकामा जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने भत्ता २०७४ फागुनसम्मको मात्र दिइएको तर निकासा भने २०७५ असारसम्म कै गराएको खबर छापिएको थियो । खबरको सत्यपनका लागि फिल्डमा बुझ्दा खबर सत्य भएको पाइयो । भनेपछि गोलमाल कतै पक्कै भएको छ नत्र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हिसाब मिलान कसरी सम्भव भयो ?

‘घर कर तिर्न नसकेर घरै बोकेर सरकारलाई बुझाउन लैजाँदै गरेको कार्टुन’ केही दिनअघि ‘नागरिक’ दैनिकले अग्र पृष्ठमा छापेको थियो । त्यसै गरी कुखुरा, बाख्रा, अण्डा, गाई, भैँसी, माछाजस्ता कृषि कार्यमा पनि कर लगाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध भयो । जनतालाई कर नै नलगाउनु भन्ने होइन तर जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग भएन भनेर उद्योगी व्यवसायीहरूबाट पनि बेला बेलामा विरोध भइरहेका छन् । उद्योगपति विनोद चौधरीले संसद्मा बोल्दै ‘करको सदुपयोग नभएको’ चिन्ता जाहेर गरेबाट सोही कुराको पुष्टि हुन्छ ।

दुई तिहाइको सङ्घीय सरकार असारे विकासलाई अन्त्य गर्न सक्ने अतुल क्षमताको हुँदाहुँदै पनि यस पटक त्यो विकृति रोकिएको देखिएन । राजधानीमा रहेका विविध सांस्कृतिक धरोहरहरू जो प्रायः सबै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् तिनीहरूको पुनर्निर्माण समेतमा राजनीतिक खिचातानी भएको पाइयो । रानीपोखरी र धरहराले राजनीतिक खिचातानीको ‘देउसी’ नै भोगेका छन् । सडकको हाल बेहाल रहेको छ । जताततै आहाल छ । ट्राफिक जाम अविराम छ । फोहोर, धूलो र हिलोमा राजनीति पन्पिएको पाइयो । हुँदाहुँदै सरकारले सुशासन स्थापनाका लागि सरकार गठन हुँदाताका चालेका पाइलाहरू पनि धर्मराएका देखिए । सुन काण्डले निचाल गति मात्र लिएन । विश्राम नै पायो । एन्एसीले किनेका दुईवटा वाइड बढीमा भएको ‘आर्थिक चलखेल’ एभेन्यूज टेलिभिजनका पर्दामा मात्र सीमित देखियो ।

‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ नहोस् सरकार नेपाली जनताको सपना, जपना र रटना –समृद्धि र विकास । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भन्छन् –‘समृद्धिका विविध आयाम हुन्छन् । आर्थिक विकास त्यसैमध्ये एक हो । आर्थिक विकासको मापन प्रति व्यक्ति आयमा गरिन्छ । उत्पादकत्व बढाएर आर्जन गरिने दिगो वृद्धिको बलमा सबैलाई माथि उठाउने प्रक्रिया नै समावेशी आर्थिक अवधारणा हो ।’ उनी अघि भन्छन् –‘नेपालमा अहिले नेपालीको प्रति व्यक्ति आय ८ सयदेखि ९ सय डलर छ । हाम्रो छिमेकी देश श्रीलङ्काको भने ३५ सयदेखि ४ हजार डलर प्रति व्यक्ति आय रहेको छ । हामीले चामत्कारिक ढङ्गले २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यौँ भने पनि सन् २०३० सम्म हामी पुग्ने श्रीलङ्का बराबर नै हो । त्यति पुग्नु पनि हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हो ।’

वाग्ले अझ अघि भन्छन् –‘इमान र विश्वासको पनि डेट स्क्सपायर हुन्छ । नेपाल असफल होइन, लुलो राज्य हो । लुलो राज्यको जिउ सब ठीकठाक हुन्छ तर हातगोडाहरू लुला हुन्छन् । काम गर्ने भनेको त मस्तिष्कका आधारमा हातगोडाले नै हो ।’ उनको रमाइलो तर्क छ –‘ठुला आयोजना जिम्मा लिएका अर्थ लगायतका मन्त्रालयहरूमा ‘इकोनोमिक वार रुम’ बनाएर कुन ऐन कहाँ अड्किएको छ, कुन आयोजनामा कस्तो प्रगति छ, पलपलको खबर राख्नुपर्छ । प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विज्ञहरू बसेर विमर्श गरिनु पर्छ । नयाँ आइडियामा मन्थन हुनुपर्छ । विगतमा सरकारले चाहेर पनि यस्तो गर्ने अवस्था थिएन । ती दीर्घकालीन थिएनन् । ६ महिनामै फेरिन सक्ने सरकारप्रति त्यसै पनि विश्वास कम हुन्छ । ओली सरकारलाई भने त्यो सुविधा छ ।’

आफ्नो आर्थिक विश्लेषणमा लेखक सन्तोष आचार्य लेख्छन् –‘के नेपालको सङ्घीयता आर्थिक रूपले धान्नै नसकिने अवस्थामा हो ? यो प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको टिम र अर्थमन्त्रालयको आर्थिक विज्ञहरूको टिमले गरेको क्रियाकलापले सङ्केत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री देशलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का नहोला । तर, नयाँ व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा नै मजबुत बनाउन एक्लो व्यक्तिको क्षमता र विज्ञता पर्याप्त हुँदैन । चीनको आधुनिकीकरण सुरु गर्दा तेङ स्याओपिङले विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन प्रmाइडमानलाई सल्लाहकार लिएका थिए ।

भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैँमा विख्यात अर्थशास्त्री हुन् । उनले आफ्नो सल्लाहकारमा विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई नियुक्त गरे । कौशिक वासु, रघुराम राजन, अनि अरविन्द सुब्रह्मन्युम केही उदाहरण हुन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नै छैनन् । आर्थिक सल्लाहकार समूहको कुरा त धेरै परको भयो, अर्थमन्त्री आफैँमा अर्थ विज्ञ हुनुभयो, वहाँलाई आर्थिक विषयको सल्लाह आवश्यक नै भएन । यस मानेमा पुरानै संरचनाबाट सङ्घीयता सफल पार्छु भन्ने मानसिकता देखियो, जसले देशलाई आर्थिक दुर्घटनामा लैजाने सम्भावना प्रबल छ ।’

उनी अझै अघि लेख्छन् –‘हाल देखिएका करका विवादहरू त छिटफुट घटना मात्रै हुन् । जब प्रदेश अनि स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्छन्, त्यस बेला करका आजका समस्याहरू सानातिना लाग्नेछन् । प्रदेश वा स्थानीय तहको करको भारले यस्ता छिटफुट घटना होइन, ठुलो विस्फोट हुन सक्छ । यसर्थ, समयमै केन्द्र सरकार संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ । होइन भने यो शिशु सङ्घीयता कुपोषणको सिकार हुने सम्भावना प्रबल छ ।’

चुनाव जिती सकेपछिका सही शासक अर्को चुनावको चिन्तामा लागिहाल्छ । उसलाई जनतालाई कसरी बढी से बढी सुख र सुविधाहरू दिन सक्छु भन्ने मात्र ध्याउन्न हुन्छ । अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा त्यो देखिन्नँ । मात्र कर बढाएर समृद्धि र विकास हासिल हुन्छ भन्ने एक सूत्रीय विचार सरकारले अवलम्बन गर्न खोजेको छ । जुन पछि गएर सरकार आफैँलाई गल पासो साबित नहोला भन्न सकिन्नँ ।

।।समाप्त।।