भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रोपटक नेपाल आउने प्राय: निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनी नेपाल आएका थिए । त्यसको तीन महिनापछि नै सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदी २०७१ मंसिरमा काठमाडौं उत्रेका थिए । पहिलो भ्रमणका क्रममा उनले निकै चर्चा र प्रशंसा पाएका थिए । दोस्रो भ्रमण भने त्यस्तो हुन सकेन । संविधान जारी भएपछि भारतले एकतर्फी रूपमा नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा मोदीको लोकप्रियता घटेन मात्र, भारतविरोधी भावनासमेत बढ्यो ।

बिस्तारै त्यो चाप कम हुँदै सम्बन्ध पुन: सुमधुर हुन लागेको समयमा मोदी पुन: नेपाल आउन लागेका हुन् । छिमेकसँगको सम्बन्धमा जोड दिने बताउँदै आएका मोदीले आफ्नो आन्तरिक लोकप्रियताका लागि पनि नेपाल सम्बन्धलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले सुधारका पक्षमा भारतीयहरू देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजको लगानी रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास उपयुक्त अवसर बन्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले आयोजना अघि बढाउन चासो देखाएपछि प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोजनाको शिलान्यास भारत र नेपालका कार्यकारी प्रमुखले संयुक्त रूपमा गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नै भएको हो ।

भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तिथि टुंगो लगाउने विषय अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण जतिसक्दो छिटो हुनेमा दुई मत छैन, तिथि एक/दुई दिनमा तय हुनेछ । यसमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ राजदूत उपाध्यायले कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा भने, ‘भ्रमण गर्ने विषय गत महिना प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नै तय भएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा भएको संयुक्त वक्तव्यमा नै मोदीको नेपाल भ्रमण हुने विषय उल्लेख छ । बहुचर्चित परियोजना पञ्चेश्वरको टुंगो पनि एक महिनाभित्र सक्ने सहमति भएअनुरूप काम अघि बढेको थियो । मोदीले असोज अन्तिम वा कात्तिक सुरुमै भ्रमण गर्ने गरी छलफल भइरहेको अधिकारीले जनाए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा नै भनेका थिए, ‘अरुण तेस्रोमा देखिएको भूमिसम्बन्धी समस्या सुल्झिएको कुराले म खुसी छु ।’

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी सतलजले यसअघि नै असोजबाट काम थाल्ने बताएको थियो । अरुण तेस्रोको शिलान्यासपछि काममा कुनै अवरोध नहुने गरी तयारी भइरहेको पनि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । परियोजना बिनाविवाद सम्पन्न हुने विश्वास बोर्डको छ । प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोले वनको जग्गा प्राप्त गरेको छ भने अन्य समस्या सल्टिइसकेको जानकारी यसअघि नै मोदीलाई दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले पनि मोदीको भ्रमण हुनेमा दुईमत नभएको बताए । प्रदेश र संघको निर्वाचनअघि नै भ्रमण हुने गरी यसअघि नै छलफल भइसकेको उनले बताए । आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । नेपालले यो आयोजनाबाट १ सय ९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।

आगामी २५ वर्षका लागि सतलजले अरुण तेस्रोको विद्युत् उत्पादन गर्ने र आयोजना बनेपछि नेपालले नि:शुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा साढे ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लाभ हासिल गर्नेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख हाराहारी कित्ता) सेयर पाउनेछन् । यसबाट प्रभावित हुने ६ गाविसमा सतलजले नि:शुल्क विद्युतीकरण गरिदिनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सबभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको हो ।

(स्रोत :कान्तिपुर दैनिक)