जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौंमा जारी विश्व समाजिक मञ्चको १६ औ संस्करणमा भएको दुई दिने विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी सम्मेलनले काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।विभिन्न १२ वटा संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा गरेको दुई दिने जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न आयाम, प्रभाव, वित्त परिचालनको संयन्त्र र लक्षित वर्गको न्यायका विभिन्न विधामा छलफलपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

जलवायु संकटको सम्बोधनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आन्दोलन, ट्रेड युनियन र विश्वका विभिन्न भागहरूका व्यक्तिहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । त्यसैगरी महिला तथा सीमान्त र पछाडि पारिएका समुहको अधिकार प्राप्ति बिना जलवायु न्याय नहुने भन्दै त्यस जलवायु वित्तमा ती वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यसैगरी घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको  छ । जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष तथा अधिकारमा आधारित, न्यायपूर्ण विकल्पहरू खोज्ने सवालमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । २ अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि अत्यावश्यक पानीको स्रोत बनेको हिमाली क्षेत्रको हिउँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा एक तिहाईले गिरावट आउने र पृथ्वीको तापक्रमलाई पनि नियन्त्रण बाहिर जाने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पर्वतीय साझेदारी र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट जलवायु न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।