सरकारले आधिकारिक रुपमा वार्ता टोली गठन नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग थियो । संघीय निजामती सेवा ऐनको बदलामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राखिनुपर्ने, स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृति विकास, अन्तर प्रदेश सरुवा, विना सहमति चक्रीय सरुवा प्रणाली लगायतका माग राखी उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०१:२५
| Colorodo: 13:40