प्रतिनिधि सभा नियमावलि मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरुले न्यायलयको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अदालतको कार्यसम्पादनप्रति संसय व्यक्त गर्नुभएको हो ।जनताका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएर विधायकी भुमिकामा रहेका सांसदद्वयले फौजदारी अभियोग लागेर फरार रहेका, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्वन गर्न नहुने आफ्नो तर्कलाई सदर गराउने प्रयासमा न्यायलयको कार्यसम्पादन माथि संशय प्रकट गरेका हुन् ।

त्यसैगरी सांसद सिंहले प्रहरीको अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया सरकारले चाहेअनुसार हुने भन्दै संशय प्रकट गर्नुभयो ।नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले भने अदालतको आदेशमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म सांसदलाई अभियुक्त करार गरेर निलम्वन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको सांसदको पद निलम्वन नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले थुनामा पठाइएका सांसदहरुलाई पनि शंकाको लाभ दिनु न्यायसंगत हुने उल्लेख गर्नुभयो । फौजदारी अभियोगका आरोपित सांसदको सेवा सुविधा र निलम्वन सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा सांसदहरुको मत भिन्न भएपछि बैठकमा यो विषयमाथिको छलफलले लामो समय लिएको थियो ।