सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ ।

सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’

सरकारले रेशम चौधरी, सिके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाका फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएका कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नका लागि कानून बनाउन अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा जारी गर्नका लागि पुगेको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसक्नु भएको छैन ।