अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०३:४८ | Colorodo: 16:03

संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल

बिआरटीनेपाल २०७९ साउन २२ गते ८:०८ मा प्रकाशित

प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल शुरु भएको छ ।प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको महाअभियोगको प्रश्तावमाथि छलफल शुरु भएको हो ।छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताउनुभयो।

उहाँले समयमै प्रक्रिया अगाडी नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्तले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भिर उल्लंघन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद कायस्तले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निज बिरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताउनु भयो । जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रश्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताउनुभयो । आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडी बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।उहाँले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा शुरु गरिएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू