सरकारको बेरुजु रकम  झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाे छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखाले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु रकम निस्किएको हो । सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ वटा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड र पालिकाको  १० खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा  ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, गएको आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ  असुल भएको छ । अद्यावधिक गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गएको ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

लेखा परीक्षणका क्रममा कानुनको पालना, स्रोत परिचालन, योजना तथा बजेट तर्जुमा, पूर्वाधार निर्माण, आयोजना व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन,  सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन,  आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन लगायतका विषय अध्ययन भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रक्रिया नपुर्याइकन गरिएको खर्चलाई महालेखाले बेरुजु रकम भन्दै आएको छ।