सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा २० प्रतिशत कटौती भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज साेमवार सूचना निकालेर गएको चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार असारसम्मका लागि सरकारी सुविधाकोे इन्धनमा २० प्रतिशत कटौती गरेको जानकारी गराएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेकाेले आउँदो असारसम्मका लागि इन्धन सुविधा २० प्रतिशत कटौती गरेको सूचनामा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक सङ्घ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्नेछ ।

यो निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र पालिका चुनावका लागि भने लागू हुने छैन । छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीले पाउने इन्धन सुविधा पनि २० प्रतिशतले कटौती हुनेछ ।

इन्धन खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकाय, सबै संवैधानिक निकाय र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पालिकामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।