कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समयअवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।आज (आइतबार) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यति समयभित्र न्याय पाउछु भनेर पीडित विश्वस्त हुनसके अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने सन्दर्भमा विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री बडूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जान नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कतिपय विषयमा उच्च अदालतले नै अन्तिम फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएको भएपनि सो अधिकारको उपयोग हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मुद्दाको वर्गिकरण गरेर तलकै अदालतमा टुंग्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न २०७८ चैत २३ गते एक समिति गठन गर्नुभएको थियो । सो समितिले आज मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।