सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको जनाएको हो । अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो ।

सरकारले भदौ १ मा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले नेकपा एमालेबाट छुटेर माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर समूहलाई नयाँ दल दर्ताका लागि सहज हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता भइसकेका छन् । यसविरुद्ध अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, श्रीकान्त बराल, दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र राजीव बास्तोलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।