संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही तथा पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

सरकारको आवधिक योजना, नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषद्बाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैरसरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी भए/नभएको यकिन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा परिषद्बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालन भइरहेको संस्थाहरुले नवीकरण गर्दा परिषद्बाट आवद्धता लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले समाज कल्याण परिषद्को संरचना, अधिकारको बाँडफाँडसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै समितिले परिषद्बाट प्रवाह हुने सेवासुविधा छिटो छरितो गराउन, आन्तरिक प्रशासनिक तह घटाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधि मैत्री बनाउन, भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई पारदर्शी रुपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न वृहत गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देश गरेको छ ।

सभापति भट्टले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यातायात क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइने छुट सुविधालाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराउनुभयो ।