नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब बढाइरहेको बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सहमति कार्यान्वयनको पहल लिनु भएको छ ।सहमति कार्यान्वयनको उपाय खोज्न आज उहाँले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गर्नुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाणले सहमति कार्यान्वयका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँग भएका वार्ता र सो पार्टीको मागबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएसँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो ।आजको छलफल मुख्यत सहमतिको बुदाँ नम्बर तीनमा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ,’ भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो ।

कानुन सचिव सापकोटा र महान्यायाधीवक्ता खातीले कस्ता मुद्दा खारेज गर्न मिल्ने र जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्न मिल्ने भन्नेबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।सचिव सापकोटाले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रिहाइका लागि सिफारिस भएका अधिकांशको रिहाइ भइसकेको र केही फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका मुद्धा भने बाँकी रहेको जानकारी गराउनु भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।