त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकलाई अब करार नबनाइने भएको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलन सम्बोधन गर्न त्रिविले अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो ।तर आंशिक प्राध्यापकहरुले त्यसले आफुहरुको सम्बोधन नगर्ने भन्दै निर्देशिका नै जलाएका छन् ।

त्रिविले भने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको करार दरबन्दीको बारेमा औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै पन्छिरहेको छ । यसअघि आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रावधान थियो भने करार प्राध्यापकको सेवासमेत सुनिश्चित गरिएको थियो । त्रिविले जारी गरेको अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार आंशिक प्राध्यापकहरुले प्रत्येक वर्ष सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने छ ।

लामो समयदेखि भइरहेको आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त त्रिविले निर्देशिका जारी गरेको हो ।तर निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकको समस्या सुल्झाउनु सट्टा झन् बढाएको भदै त्यसलाई अस्वीकार गरी देशव्यापी निर्देशिका जलाएका छन् ।त्रिविका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा डेढ वर्षदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि ०७४ मा तत्कालीन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १ हजार ४ सय २० दरबन्दीलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

त्यसपछिको सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत सो विषय समावेश भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा त्रिविका पदाधिकारीकै कमजोरी रहेको आरोप लागेको छ ।आंशिक प्राध्यापकहरुको हितमा निर्देशिका जारी गरिएको त्रिविको दाबी छ ।

त्रिविले भने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र श्वेतपत्रमामा रहेको कुराको औपचारिक नआएको दाबी गरेको छ ।हाल त्रिविमा १ हजार ८ सय हाराहारीमा आंशिक प्राध्यापकहरु कार्यरत छन् ।उनीहरुले ६० प्रतिशत भन्दा बढी कक्षाभार आंशिक प्राध्यापकले धानिरहेका छन् ।त्रिविले ५ महिनाअघि नै सेवा आयोगमार्फत दरबन्दी खुलाएको र पुनः विज्ञापन खुलाइने जनाएको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुले सेवा आयोगको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।