न्यायापालिकामा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार लगायतका बिकृतीको रोकथामका उपाय खोज्नका लागि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अदालतमा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाका क्रियाकलापहरू तथा त्यसको रोकथामका उपायहरू खोज्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताईएको छ । कार्की नेतृत्वको समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । न्यायाधीश कार्की संयोजकत्वको समितिमा न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसमेतको प्रतिनिधि रहने बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट हुने न्याय निरुपणमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले यसअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै, केही न्यायाधीशहरुका क्षमतामा पनि प्रश्न उठाएर यसअघि नेपाल बारले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगति, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्नसमेत बारले माग गरेको थियो ।