कर छलीको आरोपमा ब्रिटिस काउन्सिलमाथि छानबिन हुने भएको छ । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ब्रिटिस काउन्सिलमाथि छानबिन गर्न अर्थ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पत्रमा अनुमति विना परीक्षार्थीहरूसँग करोडौं रकम असुल गरेको, कर पनि नतिरेको आरोप लागेको ब्रिटिस काउन्सिलमाथि छानबिन गरी चाँडोभन्दा चाँडो समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

ब्रिटिस काउन्सिलमाथि नेपालमा दर्ता नै नभएको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको, भाषा परीक्षा संचालनका गर्नका लाग लिनुपर्ने अनुमति पनि नलिएको लगायतका आरोप लागेको थियो। आरोप लागेपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ब्रिटिस काउन्सिलमाथि अनुसन्धान गर्न अर्थ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

६० वर्षअघि नेपाल भित्रिएको ब्रिटिस काउन्सिल गत जेठमा कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको थियो। भारतमा पनि ब्रिटिस काउन्सिलमाथि यस्तै आरोप लागेपछि सन् २००६ मा दर्ता भएको थियो। ब्रिटिस काउन्सिलले वार्षिक ८२ करोडभन्दा बढी कर छलेको आरोप लागेको छ। ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत् वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले भाषा परीक्षा दिँदै आएका छन्।

ब्रिटिस काउन्सिलले कर नतिरेको विषयमा यसअघि गृह मन्त्रालयले समेत काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नै नगरी गृहलाई जानकारी नगराएको स्रोतले जनाएको छ।