नेकपाको सरकारले हालै संसदमा दर्ता गराएका विधेयक तथा यो सरकारको सर्वसत्तावाद लाद्ने नियतप्रति नेपाल मानव अधिकार आयोगले शंका र चिन्ता जनाएको छ । सोमबार मानव अधिकार तथा समसामयिक विषयमा पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा तथा अन्य सदस्यहरूले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारप्रति देखाएको वितृष्णाप्रति सशंकित भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा पत्रकारको जवाफदेहिताको विषय ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । पत्रकारले आफूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नबाट उन्मुक्ति नपाउने तर उसले लेखेका र प्रसारण गरेका व्यवसायिक समाचारमा फौजदारी मुद्दा कुनै पनि अवस्थामा लगाउन नमिल्ने उहाको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोगकी सदस्य मोहना अंसारीले संचारकर्मीले मुलतः भ्रष्टाचार र कानुनी शासनको विषयमा मुद्दा उठान गरेको अवस्थामा अहिलेका कानुनले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था ल्याउन खाजेकोले यो सरकार नियन्त्रित व्यवस्थातर्फ अघि बढेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अहिलेका विधेयकले नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको विषयमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले महासंघ आन्दोलनमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।