नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु भएको छ । नयाँ युगको आरम्भ भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त योजनाको आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममाबीच उद्घाटन गर्नुभयो ।

योजनाअनुसार सूचिकृत रोजगारदाता कम्पनीले सबै श्रमिकको आधारभूत परिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र कम्पनीका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कार्तिक २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी योजनामा सूचिकृत हुन सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई समयसीमा दिएको छ ।

योजनामा समावेश भएका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ४ प्रकारका सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिएको छ ।

कार्यक्रमअनुसार योजनामा समावेश भएको दिन देखि नै दुर्घटना तथा अशक्तता योजनाको सुरक्षा पाउने छन् भने रोजगारी जन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योजनामा समेटिएको छ । व्यवसायजन्य रोगको उपचारका लागि भने कोषमा २ वर्ष सम्म योगदान गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, अन्य दुर्घटनामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सडक दुर्घटना अन्य प्राकृतिक दुर्घटना वा अन्य विमाबाट रकम पाउने देखिए कोषबाट सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदानकर्ताको निधन भएमा आश्रितले पनि सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तरगत पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत तलबमानको ६० प्रतिशतका दरले आजीवन पेन्सन पाउनेछन । साथै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छोरा छोरी रहेकामा ती छोराछोरीका अध्ययनका लागि थप ४० प्रतिशत शैक्षिक वृत्ति पाउनेछन् । पति पत्नी वा छोरा छोरी कोही नभएका अवस्थामा आश्रित बुवा आमाले ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउनेछन ।

योगदानकर्ता अवकाश भएपछि बृद्धाअवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत निविर्तिभरण पाउनेछन् । कोषमा योगदान गरेका श्रमिकले १५ वर्ष पछि योगदान गरेको रकमका आधारमा आजीवन पेन्सन वा उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वर्तमान संविधानको धारा ३४ मा उल्लेखित उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।