काठमाडौँ– अदालतको फैसला नटेर्नेहरुले अब सार्वजनिक सेवा नपाउने भएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै स्थानीय तहमार्फत कैद तथा जरिवाना लगत भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा उपलब्ध नगराउन पत्राचार गरेको हो ।

अब अदालतको फैसला अन्तिम भई कैदा थता जरिवाना लगत बाँकी रहका व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउने छैनन् ।