पहिले जस्तो विवाद हुने सम्भावना रहेकाले सरकारले भएको निर्णय लुकाउन खोजेको हुनसक्ने आशंका परराष्ट्र अधिकारीको छ । यतिबेला सरकारले खाली रहेका न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोग, जेनेभास्थित नियोगमा राजदूत सिफारिस गर्नसक्ने र खाली हुने स्थान, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड, फ्रान्स, कुवेत, र क्यानडामा राजदूत बनाउन सक्ने भनिएको थियो ।

तर, ती स्थानमा पनि राजदूत पठाउने निर्णय हुन सकेन । यसबाहेक अन्य स्थानमा पनि केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर त्यहाँ नया नियुक्ति हुनसक्ने बताइएको थियो । सरकारले राजदूतको काम र मन्त्रालयमा रहनेको कामको आधार हेरेर नियुक्ति गर्ने बताउँदै आएको थियो ।

कर्मचारीको फरक दाउ

अहिलेको नियुक्ति सिफारिसले तत्कालका लागि खाली नभए पनि दुई महिनामा आधा दर्जन दूतावास खाली हुनेछ । राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि पनि खाली नै छ । त्यहाँ अहिले खास गतिविधि नहुने भएकोले डिसीस्थित राजदूतले माथिल्लो स्तर र कार्यबाहक सहसचिव निर्मल काफ्ले दैनिकी हेर्ने यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यूयोर्कमै बताएका थिए ।

त्यहाँ परराष्ट्रका सचिव र सहसचिव नै जाने बताइएको थियो । सहसचिव माथि सहसचिव नै पठाउन उपयुक्त नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको छ । सचिव मुख्य सचिव बन्ने आशमा वा परराष्ट्रको कुनै ‘अर्डर’ मिलाउन न्यूयोर्क नजाने संकेत गरिरहेका छन्। नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा वाणिज्य, महावाणिज्य दूतावास रहेको छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट