भूकम्पपीडीतहरुले निजी आवास निर्माणका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा तीन लाख रुपैँयासम्म ऋण लिन सक्ने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै भूकम्पपीडीतहरुलाई सहुलियत कर्जाका लागि बाटो खुलेको हो ।
स्थानीय निकायहरुसँग लाभग्राहीको रुपमा सरकारी अनुदानका लागि सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण घर पुनर्निर्माण गर्न नसकिरहेका लाभग्राही यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख रुपैँया अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब तीन लाख रुपैँया सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि धेरै निम्न आय भएकाहरुले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अधिकारीको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यस्तो ऋण सामूहिक जमानी या धितोमा उपलब्ध गराउन सक्छन् । यो व्यवस्था अनुसार प्रदान गरिने कर्जामा बैंकहरुले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याज निर्धारण गर्न सक्छन् । र यो ब्याजदरको पाँच प्रतिशत बिन्दूले हुन आउने रकम सरकारले अनुदान बापत् सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउँछ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि पाँच वर्षको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यो कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले सरकारी अनुदान बाहेक अन्य कुनै संस्थागत अनुदान प्राप्त गरेको हुनुहुँदैन । त्यस्तै, कार्यविधिका अनुसार अन्य कुनै पनि ठाउँमा बस्न योग्य आवास छ भने उसलाई भूकम्पपीडितको रुपमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुनेछैन ।