संघीय संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक हतार–हतारमा पारित गरेको छ । समयसीमा नजिँकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट हतार–हतारमा ती विधेयकहरू पारित भएका हुन् । संसद्मा मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । २ वटा पछि पारित गर्ने बताइएको छ ।

यी विधेयकहरू पारित गर्नका लागि एकैदिन धेरैपटक बैठक राखिएको थियो । संघीय संसद्ले उक्त विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ । स्मरणीय छ, संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानून बनाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस अनुसार असोज २ गते राती १२ बजेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ । एउटा सभाले पठाएका विधेयक अर्को सभाले सन्देशसहित पठाएमा प्रक्रिया सहज हुन्छ तर केही संशोधन परे पुनः प्रक्रिया लम्बिन्छ ।, यो खबर आजकोनेपाल समाचारपत्रमा छ ।